Wednesday, May 12www.babalkhabar.com : For your kind information
Shadow

काठमाडौंका सीडीओ भन्छन् : पोहोरजस्तै पूरै ठप्प पार्ने स्थिति आउन सक्छ

२० वैशाख, काठमाडौं । उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि भन्दै एकसाता निषेधको आदेश जारी गरेका छन् । तर उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर दैनिक बढिरहेको छ ।

विज्ञहरुका अनुसार निषेधाज्ञाले काम गर्‍यो वा गरेन भन्ने पुष्टि हुन कम्तीमा एक साता कुर्नुपर्छ । यद्यपि निषेधाज्ञाको समयमा पनि देखिएको भिडले महामारी नियन्त्रणको प्रयासमा नै असर गर्नसक्ने कतिपयको चिन्ता छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुली भन्छन्, ‘अझै निषेधको आदेशको पालना नहुने र संक्रमणको अवस्था बढ्दै जाने हो भने गत वर्ष जस्तै पूरै ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।’ नागरिक आफैं सचेत नभएसम्म महामारी नियन्त्रणको सरकारी प्रयास सफल नहुने उनको बुझाइ छ ।

सीडीओ पराजुलीका अनुसार दुई दिनपछि फेरि एक साताका लागि थप हुने निषेधको आदेश जारी हुँदा थप कडाइका गर्ने तयारी छ । महामारी नियन्त्रणमा काठमाडौंमा भइरहेका प्रयास र हालको अवस्थाबारे काठमाडौंका सीडीओ पराजुलीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधको आदेश जारी भएको पाँच दिन भइसक्यो । सडकमा सवारी चाप धेरै घटेको देखिँदैन, कार्यान्वयन फितलो भएको हो ?

जसलाई परेको छैन, उनीहरुलाई चाहिँ पास पाए हुन्थ्यो, हिँड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दो रहेछ । यो बाध्यात्मक अवस्था हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका हामी तीनजना प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसेर १६ गतेदेखि २२ गतेसम्म लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका थियौं । त्यसमा अत्यावश्यक सेवाहरु सञ्चालन गर्न दिइएको अवस्था छ ।

सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सञ्चारलगायत सञ्चालनमा कुनै बाधा गरिएको छ । ती क्षेत्रका सवारीसाधनहरु सञ्चालन भएकाले पनि केही भिड देखिएको हुनसक्छ ।

शनिबार हामी अनुगमनमा पनि निस्किएका थियौं । अन्य दिनको तुलनामा प्रायः सबै बन्द थियो । सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गाडी नचल्दा मुभमेन्ट एकदमै नियन्त्रित हुँदो रहेछ । तर, आइतबारदेखि कार्यालय खुल्दा फेरि चाप देखिएको छ । त्यसैले यसलाई सीमित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

हामीले अहिले अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सरकारी कार्यालयहरुलाई सीमित गर्न भनेका छौं । सेवाग्राहीको चाप हुँदैन भनेपछि कर्मचारी र सवारीसाधनको संख्या पनि घटाउनुपर्‍यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि सीमित कर्मचारी राखेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भनेका छौं ।

अहिले अति नै आवश्यक पर्ने सवारीसाधन मात्रै सञ्चालन गर्न दिएर अन्यलाई थप कडाइ गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं ।

गत वर्ष लकडाउन हुँदा पूर्णतः ठप्प भएको धेरैलाई याद छ । त्यसैलाई आधार मानेर कतिपयले ‘यस्तो पनि निषेधाज्ञा हुन्छ र’ भनेर व्यंग्य गर्ने गरेका छन् । तपाईंलाई के लाग्छ ?

मैले अगाडि पनि भनिहालेँ, सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका कार्यालयहरु पनि खुलेका छन् । त्यसकै कारणले गत वर्षको जस्तो पूर्णतः ठप्प हुन नसकेको हो । तर पछिल्लो समयको परिस्थिति हेर्दा यतिले मात्र पुग्ने स्थिति छैन ।

भोलि संक्रमण दर अझै बढ्दै गयो भने स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन थप कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । दुई/चार दिनको स्थिति हेर्दा केही नियन्त्रणमा आउँछ कि भन्ने छ । तर मत्थर हुने अवस्था छैन । स्थिति जटिल बन्दै गए, गत वर्ष लकडाउनमा जस्तो स्थितिमा पुग्नुपर्ने हुनसक्छ ।

निषेधाज्ञाको कार्यान्वयनमा प्रशासनले अनुरोध गर्ने हो । यो नागरिककै लागि हो । तर जसलाई परेको छैन, उहाँहरुले चाहिँ पास पाए हुन्थ्यो, हिँड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दो रहेछ । यो बाध्यात्मक अवस्था हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ । रोग लागेका मान्छेका अनुभव र भोगाइ सुन्दा पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले आवश्यकताविना घरबाट ननिस्किने, निस्किनै परे पनि सामाजिक दूरीको पालना गर्ने, मास्क तथा सेनिटाइजरको नियमित प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ ।

केही कार्यालयहरु खोल्नै पर्ने हुन्छ । जस्तै, जिल्ला प्रशासन, स्वास्थ्य, खानेपानी, बजार अनुगमन गर्ने वाणिज्यलगायत । यद्यपि, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी र सवारीसाधनको संख्या सीमित गर्न भनेका छौं ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) को पनि त्यही निर्णय छ । यसलाई चाहिँ २२ गतेपछि दोस्रो चरणको निषेधाज्ञामा थप कडाइ गर्दै लानेछौं । हामी अझै सीमित गर्ने पक्षमा छौं

रुपन्देहीको घटना मैले पनि समाचारमा पढेको हुँ । निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेलाई धरौटी तोकियो, त्यो तिर्न नसकेर जेलमा गएको अवस्था हो । काठमाडौं उपत्यकामा पनि अहिले मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना गराउनका लागि प्रहरीलाई चिट काटेर दिइसकिएको अवस्था छ ।

हामीले सबै पक्षलाई अहिलेसम्म अनुरोध गरिरहेका छौं । तर फेरि पनि कसैले आदेश उल्लंघन गर्छ, जबरजस्ती गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ संक्रामक रोग ऐन, २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को अनुसार पक्राउ गरेर मुद्दा पनि चलाउनुपर्ने

आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्नुपर्‍यो भने कहाँ–कहाँ सम्भव होला भनेर शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको छ । वीर अस्पतालको नयाँ भवन बनेको छ, त्यसलाई तत्काल सञ्चालन गर्न सकियो भने एक सय/दुई सयसम्म आइसोलेसन बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल गरिरहेका छौं । भवनको खास क्षमता ५ सय क्षमता हो ।

अहिले राधा स्वामी सत्सङ्ग केन्द्रमा पनि अक्सिजन सपोर्टसहितको आइसोलेसन सेन्टर स्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यस्तै, जनमैत्री अस्पतालको आइसोलेसन सेन्टर तत्काल चालू हुँदैछ ।

मनमोहन अस्पतालमा पनि बेडहरु सबै छ, तर अक्सिजन लगायत केही भौतिक पूर्वाधारको कमी छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर प्रशासनसहित सम्बन्धित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिकालाई अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ ।

savar-copy right onlinekhabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!