Thursday, September 23www.babalkhabar.com : For your kind information
Shadow

फेरी संसद विघटनको खेल सुरु ? संबिधान बिज्ञ तथा प्रतिपक्षदल।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ । बिहीबार साँझ संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीबाट आह्वान भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत नलिने निर्णय लिँदै वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने उल्लेख गरेपछि राष्ट्रपतिबाट  नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको हो ।

वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दलहरुलाई २१ घण्टाको समय दिएकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा दलहरुलाई जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिइएको छ ।

यता प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नु संसद विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भएको बताएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार साँझ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि आधार प्रस्तुत गर्न समय दिएलगत्तै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भएको बताएका हुन् ।

‘राष्ट्रपतिले २४ घण्टाको पनि समय नदिइकन संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आह्वान गर्नु भनेको संसद् विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र हो,’ पौडेलको प्रतिक्रिया छ ।

सामान्यतया नयाँँ सरकार गठनका लागि न्यूनतम तीन दिनको समय दिने प्रचलन भए पनि २४ घण्टाको पनि समय नदिइ सरकार गठनको आह्वान गर्नु संसदलाई विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र रहेको पौडेलको भनाई छ ।

राष्ट्रपतिले दलहरुलाई २१ घण्टाको समय दिएकी छिन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई संविधान जोगाउने प्रयासमा लाग्न अपिलसमेत गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि सुनियोजित रुपमा कदम चालेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, हामी सबैले संविधान ऐन, कानुन, विधि मान्नु पर्छ । भर्खरै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अन्र्तगत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको बाध्यात्मक धारा हो,’ खाँडले भने, ‘उहाँले विश्वासको मत नलिकन राजीनामा पनि दिनु भएको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि सुनियोजित रुपमा त्यो खालको विज्ञप्ती राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीले दिलाउनु भएको छ । संवैधानिक हिसावले यो गंभिर आपत्तिजनक छ ।’

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माले संविधान छल्ने र संसदलाई प्रयोजनहिन बनाउने संयुक्त षडयन्त्र आपत्तिजनक भएको बताएका छन् ।

‘रास्ट्रपति भवनमा मेरो देशको रास्ट्रपति बस्नुहुन्छ कि केवल ‘विधा भण्डारी’ बस्नुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव परिपक्व हुन समय किन चाहिएन ?,’ शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘संस्था सेरोमोनियल हुनु र खल्तिको हुनु एउटै हो ? संविधान छल्ने र संसदलाई प्रयोजनहिन बनाउने संयुक्त षडयन्त्र आपत्तिजनक छ !’

नेकपा माओवादी केन्द्र

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नु संसद भंग गरेर संविधान सिध्याउने डिजाइन अन्तर्गत भएको बताएका छन् ।

गुरुङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संसद भंग गर्ने साथै संविधान सिध्याउने डिजाईन अन्तर्गत नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएको बताए ।

संविधान उल्लङ्घन गर्ने प्रक्रियाको पनि पराकाष्ट नै भयो । ७६(४) सदनमा उपयोग नगरी प्रधानमन्त्रीले मैले मान्दिनँ भनेर व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग गर्ने धारा त हैन । सदनबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने धारा हो । ७६ (५) प्रयोग गर्दा राष्ट्रपतिले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न पर्ने हो,’ गुरुङले भने, ‘तर राष्ट्रपतिले भोली ५ बजेसम्मको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । यस्तो त कहिँ पनि हुँदैन । त्यसैले जसरी भए पनि संसद भंग गर्ने, संविधान सिध्याउने डिजाइन अन्तर्गत भएको छ ।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएको षडयन्त्रलाई सफल हुन नदिन संसद र संविधानका पक्षधर दलहरुले अधिकतम कोसिस गर्नुपर्ने गुरुङले बताए । ‘यो षडयन्त्रको विरोध र भण्डाफोर गर्नुका साथै संसद विघटन गर्न नदिनका साथै संविधानको रक्षाका लागि के–के उपाहरु छन त्यसबारे यो संसद र संविधानका पक्षधर दलहरुले अधिकतम् कोसिस गर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार साँझ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि आधार प्रस्तुत गर्न शुक्रबार ५ बजेसम्मको समय दिएकी छन् ।

संबिधान बिध

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘अनुरोध’मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वान संविधान बमोजिम नभएको कानुन व्यवसायीले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अनुरोधमा भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएर बिहीबार प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि आधारसहित दाबी गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिको उक्त कदमपछि संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान सरकार प्रमुख ओलीले प्रतिनिधसभामा विश्वासको मत नलिई वा राजीनामा नगरी नयाँ सरकार गठनको बाटो नखुल्ने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आचार्यले लेखेका छन्, ‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन सक्दैन ।’

अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुनु संविधान विपरीत भएको बताए । कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको सरकार गठन भएको छ, अल्पमतको । त्यो सरकारले संविधानतः अनिवार्य ३० दिनभित्र विश्वाको मत लिनैपर्छ, यो संवैधानिक बाध्यता हो । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएन र पाएन भने कामचलाउ हुन्छ । त्यसपछि धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकारका लागि आधार पेस गर्न आह्वान गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभई नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु संविधानको बर्खिलाप भएको ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभईकनै कसरी नयाँ प्रधानमन्त्रीले पद प्राप्त गर्छ ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले जारी गरेको आह्वानलाई लिएर राष्ट्रपति भण्डारीको क्षमतामाथि पनि ज्ञवालीले प्रश्न उठाएका छन् । ‘राष्ट्रपतिको संस्थाले संविधानको भावना अनुकूल भएन, संविधान सभाको मनसाय अनुकूल भएन भनेर पूनर्विचार गर्नुस् कि त विश्वासको मत लिएर आउनुस् कि राजीनामा लिएर आउनुस् भन्नुपर्त्यो, त्यो गर्नुभएन,’ ज्ञवालीले भने, ‘संविधानको रक्षक भएको हुनाले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका यस्ता सिफारिसलाई ‘चेक’ गर्नुपर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको खल्तीको कलम होइन राष्ट्रपति ।’

राजीनामा नदिई र विश्वासको मत नलिई नयाँ सरकार गठनको सिफारिस गर्नु संविधानको ठाडो उलंघन भएको उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि यी सबै क्रियाकलाप गरिरहेको लेखेका छन् । ‘नियत नै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो.’ आचार्यको भनाइ छ ।

अधिवक्ता ज्ञवालीले पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै नियत राखेर नै यस्ता गतिविधि गरिरहेको बताए । ‘म राजीनामा दिएको छैन र विघटन गर्ने अधिकार छ भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि यी गरिरहेको देखियो,’ उनले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!